कृष्ण विहारी लाल पाण्डेय शिक्षण संस्थान क्यों आज़ाद हों कुछ बरस पहले हिंदी उच्चतम न्यायालय के एक फैसले की काफी चर्चा हुई थी । पी.ए. इनामदार बनाम महाराष्ट्र सरकार के प्रकरण में फैसला देते हुए प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली उच्चतम न्यायालय की सात सदस्यीय बेंच ने कहा कि ऐसे निजी अल्पसंख्यक तथा गैर अल्पसंख्यक व्यवसायिक महाविद्यालयों में जो सरकार से कोई अनुदान नहीं लेते, सरकारों को प्रवेश में आरक्षण तथा अपना कोटा निर्धारित करने का प्राधिकार नहीं है। सरकार ऐसे महाविद्यालयों को इस बात के लिए विवश भी नहीं कर सकती कि वे ऐसे सरकारी आरक्षण की नीति